१७ फागुन २०८१, काठमाडौँ ।

अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नसकिरहेको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर साना दललाई दबाबमा राख्ने रणनीति लिने भएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेले दल विभाजन सहज पार्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद् लैजाने निर्णय गरेका छन् ।

विधेयक बुधबारभित्रै संसद्मा दर्ता गर्ने गृहकार्य सरकारले गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अनौपचारिक समझदारी बनेपछि दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रको बैठक शुक्रबार राति बालुवाटारमा बसेको थियो । त्यही बैठकले विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए । कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सहभागी थिए । गगन थापा भनी पोखरा भएका कारण बैठकमा उपस्थित भएनन्। यो विधेयक सक्रिय भए सबैभन्दा बढी एकीकृत समाजबादी लाई खतरा पर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय