पौष ५, काठमाडौ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकोमा सो शब्द संविधानविपरीत रहेकोले हटाउन माग गर्दै आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो ।
उक्त विवादमा आदेश गर्दै सर्वोच्चले सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न रोक लगाएपछि अब सरकारी डकुमेन्ट प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । सर्वोच्चले अर्को छलफल नभएसम्मका लागि यो आदेश जारी गरेको हो ।
