असोज २, २०८१
सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय छाननिव विशेष समितिले पाँच सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख बचत रकम रास्वपा सभापति रबि लामिछाने संलग्न रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको निष्कर्षसहित कार्वाहीका लागि सरकार लाई सिफारिश गरेको छ । समितिले ठगीमा संलग्न रहेको प्रमाण फेला परेको भन्दै कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, सञ्चालकद्वय छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको हो ।
सहकारी बचत अपचलनको छानबिन गर्न जेठ १५ मा गठन भएर जेठ २२ देखि काम सुरु गरेको विशेष समितिले ९९ औं दिनमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो । समितिका सभापति सूर्य थापाले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि कार्यान्वयनका लागि संसद्ले सरकारलाई प्रतिबेदन अनुसार फाइल पठाएको छ । समितिले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा, वीरगन्जको सानो पाइला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको करिब ५० हजार बचत संगठित रूपमा गोर्खा मिडियामा ल्याएर प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहितको हस्ताक्षरमा खर्च गरिएको प्रमाण फेला पारेको छ ।
सहकारीको बचत निजी कम्पनीमा ल्याएर सञ्चालक बनेका जीबी, रवि र छविले विभिन्न बैंकमा संयुक्त खाता खोलेर कुनै एक जनाको हस्ताक्षरमा चेक साटिने गरी कारोबार गर्नुभएको थियो । लामिछानेले यसभन्दा अघि कम्पनीको लगानी, आम्दानी र खर्चबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्दै आउनु भएको थियो । तर सहकारीबाट रबिसहितको संयुक्त खातामा आएको ६५ करोड रुपैयाँका चेक धमाधम काटेको प्रमाण फेला परेको हो । समितिले जम्मा गरेकामध्ये धेरैजसो चेक लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट साटिएको तथ्य उजागर भएको छ ।
‘निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, प्रतिवेदनको निश्कर्षमा भनिएको छ ।
लामिछाने आफूले गोर्खा मिडियाको खातामा भएको पैसा विभिन्न प्रयोजनमा खर्च गरेको स्विकार गर्नुभएको छ । यसरी सहकारीबाट कम्पनीमा सारिएको रकम खर्च गर्ने, गराउनेमाथि पनि कारबाही हुने प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । ‘सहकारी संस्थाहरूबाट गैरकानुनी प्रक्रियाबाट रकम लिई उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै कम्पनीका सञ्चालक, निर्णयकर्ता एवं मुख्य जिम्मेवारहरूलाई आफू बहाल रहेको अवधिमा कम्पनीमा आएको रकमको हकमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने गरी सम्बद्ध कानुनअनुसार सम्बद्ध निकायबाट अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’ प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै लामिछानेले पाएको भनिएको ‘स्वेट सेयर’ लाई छानबिन समितिले किर्ते भनेको छ । ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत कम्पनीहरूमा सेयर खरिदबिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिदबिक्री भएको पाइएको हुँदा’ समितिले नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछाने/रोशनी गुरुङमार्फत आएको रकमलाई आफ्नो लगानी भनेर लामिछानेले गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशत सेयर लिएका थिए।
त्यस्तै कम्पनीबाट बिदा हुने बेला सेयरबापत एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बुझेको भन्दै औंठाछापसहितको कागज पनि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाएका थिए तर यी कागजलाई ‘नक्कली र देखावटी’ भनेर रबिले पत्रकार सम्मेलनमै स्विकार गरिसक्नु भएको छ । समितिको प्रतिवेदनपछि पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका चारै जना सञ्चालकमाथि ठगी, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ ।
६५ करोड ठगीमा नाम किटान भएका गोर्खा मिडियाका चार सञ्चालकमध्ये अध्यक्ष राई फरार छन भने रम्तेल पुर्पक्षका लागि पोखरा कारागारमा रहेका छन । पदीय आडमा रबि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान भने अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । उहाँले आफूमाथि छानविन भए राजीनामा दिएर सरकार ढाल्ने धम्की दिएपछि अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छानविन नै रोक्नु परेको थियो । बचतकर्ता र महानगरले दिएको उजुरी पनि प्रहरीले इन्कार गरेको थियो भने सीआईबीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत लुकाइएको थियो । सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख श्याम ज्ञवाली संसदीय समितिमा उपस्थित भएर सीआईबीले त्यस्तो अनुसन्धान नै नगरेको बताएका थिए ।
सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । यसका लागि समितिले सहकारी सञ्चालक मात्र होइन, ‘संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्न’ भनेको छ ।
