देशको एकमात्र हवाई उड्डयन नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमतिबिनै वाइडबडी जहाजको सी–चेक (फुल सर्भिसिङ मर्मत सम्भार)को लागि इटाली लगेको नेपाल वायुसेवा निगमले स्वीकारेको छ।
सी–चेकका लागि अनुमति नलिई जहाज इटाली लगेपछि मंगलबार प्राधिकरणले निगमका कार्यकारी अध्यक्षसहित ५ जनालाई काममा रोक लगाएको थियो।
प्राधिकरणले निगमका व्यवस्थापनलाई काममा रोक लगाएसँगै बुधबार संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएका थिए। पर्यटनमन्त्री प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
दुवै संस्थाको अभिभावकीय भूमिकामा रहेका पर्यटनमन्त्री तामाङले छिटो समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिए। पर्यटनमन्त्रीसामु प्राधिकरणबाट निलम्बित कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले गल्ती स्वीकार्दै आगामी दिनमा नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाए।
‘जहाज मर्मतका लागि समय भइसकेकाले हतारहतार इटाली लैजाँदा प्रक्रिया पुर्याउन नसकिएको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै पर्यटनमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘अब गल्ती नगर्ने र आवश्यक कागजात बुझाउने सहमति भयो।’
अध्यक्ष अधिकारीको भनाइमा प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगम र अन्य वायुसेवा कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै भएकाले गल्ती गर्ने र अन्तिममा छुट पाउने अवस्था नआउने जवाफ दिएको छ । जहाज हरेक दुई/दुई वर्षमा सी–चेक गराउनुपर्ने तालिका रहेकाले निगम व्यवस्थापनले सुझबुझकै आधारमा अनुमति नलिई जबरजस्ती जहाज बनाउन पठाएको जिकिर गर्दै उक्त कदम मान्य नहुने जवाफ प्राधिकरणका तर्फबाट दिएको छ ।
प्राधिकरणका तर्फबाट निमित्त महानिर्देशक हंसराज पाण्डे, सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुललगायत विभागीय प्रमुखको उपस्थिति थियो।
पर्यटनमन्त्री तामाङले दुवै निकायबीच जुहारी चलाउनुभन्दा एकजुट भएर काममा लाग्न निर्देशन दिए। उनले जहाज इटाली पुगिसकेकाले कुनै पनि बहानामा मर्मतमा ढिलाइ नगर्न र आवश्यक कागजात तत्कालै प्राधिकरणमा बुझाउन निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिए।
निलम्बित अध्यक्ष अधिकारीले जहाज मर्मत गर्ने कम्पनीबाट आवश्यक कागजात तत्कालै मागेर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्राधिकरणले भने जहाज मर्मतका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गर्ने र मापदण्ड पूरा नभएको पाइए त्यसको जिम्मेवारी स्वयं निगम अध्यक्षसहितका व्यवस्थापकले लिनुपर्ने अडान राखेको छ।
निगमले २२ जुलाईमा नियमित उडानबाट जहाज दुबई लगेको र उतैबाट इटाली पुर्याएको क्यानको जिकिर छ। नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ अनुसार क्यानबाट एओसी प्राप्त गरेको वायुसेवा कम्पनीले आफ्ना जहाजको मर्मत–सम्भार गर्न पठाउँदा क्यानको अनुमति लिनुपर्छ। सी–चेक गर्ने एयरक्राफ्ट मेन्टिनेन्स अर्गनाइजेसन (एएमओ)ले पनि क्यानबाट इजाजत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्राधिकरणले बनायो छानबिन समिति
जहाज सी–चेकका लागि अनुमति नै नलिई इटाली पुर्याएको घटनाको अध्ययन गर्न प्राधिकरणले आन्तरिक छानबिन समिति बनाएको छ। प्राधिकरणको हवाई सेफ्टी विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर अध्ययन अगाडि बढाएको जनाएको हो।
प्राधिकरण स्राेतले भन्यो, ‘छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई काममा लगाएको रोक फुकाउने वा थप कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने टुंगो लाग्छ।’
पुर्व पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेसग विवाद भएर निलम्बनमा परेका अधिकारी सर्वोच्चको आदेशले कार्यालयमा आएपछि पछिल्लो समय उनको रवाफ यति बढेको छ कि उनी आफुलाइ नियमकानुन भन्दा माथिको सम्झन थालेको स्वयंम कर्मचारीहरु नै बताउछ्न । आफ्ना लाई महत्वपूर्ण बिभागमा सरुवा गर्ने , अतिरिक्त सेवासुबिधा दिने गरेका अधिकारीले लामो समय दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेका कर्मचारीहरु लाई हटाउने र आफ्ना मान्छे राख्ने गरेको व्यापक गुनासो सुनिन थालेको छ ।
