सांसदहरुले सार्वजनिक जमिनको अभिलेखिकरण र संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारले सार्वजनिक जमिनको यथार्थ विवरण राख्नुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले सार्वजनिक जमिनको अभिलेखिकरण गरेर आम नागरिकमाझ स्पष्ट पारिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसदहरुले दिनप्रतिदिन सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण भएको भन्दै संरक्षण्का लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले जग्गाको अभिलेखिकरण हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारी निकायसहितको संलग्नतामा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण भइरहेको भन्दै त्यस्ता जग्गाहरु फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकारी जग्गा कति हो ? गुठीको जग्गा कति हो ? सामुदायिक जग्गा कति हो ? भन्ने बारेमा अभिलेखिकरण कति छ ? अभिलेखिकरण मन्त्रालयसँग हुनुपथ्र्यो । मन्त्रालयसँग तथ्यगत आँकलन हुनुपथ्र्यो । रेकर्ड आवश्यक परेको बेलामा बाहिर दिनुपर्ने थियो । त्यसको अभाव देखिएको छ । व्यक्ति र सरकारी निकाय मिलेर सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ । फिर्ता लिने निर्णय होस् र कानूनहरु बनोस् ।’
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सुकुम्वासीले अहिलेसम्म जग्गा नपाएका बताउनु भयो । उहाँले आजसम्म सुकुम्वासी आयोगको नाममा कतिले जग्गा पाए सो कुरा सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेर प्रयोग गर्ने गरिएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘अनलाइनमा राखिदिउँ अहिलेसम्म सुकुम्वासी आयोगको नाममा कसले जग्गा पाएको छन् ? गरिवले पाएको छन् कि धनिहरुले पाएका छन् ? भूमाफियाको बिगबिगी छ । मालपोतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिन्छ । दुनियाँको सबै ठाउँको जग्गा नेपालमा राखिदिए पनि पूर्जा वितरण कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । त्यो पनि अपुग हुन्छ । किन अपुग हुन्छ भने त्यहाँ राजनीति छ ।’
नेपाली काँग्रेस राजेन्द्रकुमार केसीले नेपालको भू–भागलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुनः नापी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । नेकपा(एमाले) अच्युतप्रसाद मैनालीले सार्वजनिक जग्गाको रेकर्ड, संरक्षण र सदुपयोग गर्ने कुरामा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनसके राम्रो हुने बताउनु भयो । उहाँले मालपोत कार्यालयको अनुगमन हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजी जमिन सार्वजनिक प्रयोजनका लागि रजिष्ट्रेशन गर्न लाग्ने शुल्कलाई मिनाहा गरिदिनु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘स्थानीय तहलाई हामीले जोड्यौँ भने जमिनको रेकर्ड लिने, संरक्षण गर्ने र सदुपयोग गर्ने कुरा स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सक्यौँ भने उपलब्धि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ । मालपोत कार्यालयको अनुगमन र पारदर्शिता पनि विभागबाट हुनुप¥यो । कसैले आफ्नो नीजि जमिन सार्वजनिक प्रयोजनका लागि रजिष्ट्रेशन गर्न जानुप¥यो भने दस्तुर तिर्नुपर्छ । त्यो संस्थाले दस्तुर तिर्न सक्दैन दाताले उल्टै दस्तुर तिरेर सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने अव्यवहारिक पाटो छ यसलाई फुकाउनु पर्छ । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कसैले दान गर्छ भने त्यसको शुल्क मिनाहा हुनुपर्छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सार्वजनिक जग्गा लुटी खाने भाँडो भएको बताउनु भयो । उहाँले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो –‘सार्वजनिक जग्गा लुटी खाने भाँडै भएको छ । यति धेरै व्यक्तिको नाममा गएका छन्, नेपालको ३७ प्रतिशत सार्वजनिक जग्गा लुटिएको छ । हड्पिएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण ल्याउन के गर्नुपर्ने हो । गर्न सक्नुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले मालपोत कार्यालय भ्रष्टाचारमा बद्नाम भएको भन्दै सो कार्यालयमा सेवाग्राही र सेवादाताका बीचमा भेटै नभई काम हुने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यस्तो प्रणाली अपनाए भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने धारणा राख्नुभयो ।नेकपा(माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले अव्यवस्थित बसोवासीलाई राजश्वको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा भएको भन्दै ति कार्यालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनेतर्फ छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विचौलियामुक्त सार्वजनिक प्रशासन बनाउनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले कतिपय राजनीतिक दलका कार्यालयहरु सार्वजनिक जग्गामा रहेका भन्दै ति कार्यालयहरुलाई हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । अन्यथा राजनीतिक दलसँग सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने सन्दर्भमा बोल्ने नैतिक धरालत नहुने उहाँको भनाई छ । सांसद झाले आफ्नो पार्टीको कुनै कार्यालय सार्वजनिक जग्गामा भएको भए आफूहरु तुरुन्तै हटाउन तयार रहेको बताउनु भयो ।
