पौष १०, काठमाडौ।
सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीसमेत नौजनाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सहकारीसँग जोडिएका सरकारी निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीलाई पनि उपस्थित गराउने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले आगामी माघ ४ अघि नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहकारी हेर्ने सचिव, अर्थ मन्त्रालयका साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवलाई सर्वोच्चले उपस्थित हुन भनेको छ । साथै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई पनि अदालतमा बोलाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्यसचिवलाई समेत पेसीका दिन स्वयं उपस्थित हुन आदेशमा भनिएको छ ।
