२०७९ वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जन्मिएकै थिएन । रवि लामिछाने टेलिभिजन स्क्रिनमा कराउँदै थिए । उक्त निर्वाचनमा काठमाडौंका बालेन्द्र साह, धरानका हर्क साम्पाङ र धनगढीका गोपाल हमाल जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको लोकप्रिय मत हेरेर रवि हौसिए ।
हौसिएका रविले सोही वर्ष मंसिर ४ मा हुन लागेको संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौँबाट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे तर उनको महत्त्वाकांक्षा आफ्नो एकल उम्मेदवारीमा मात्रै रोकिएन, स्वतन्त्र नाम राखेर असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) नामक पार्टी नै घोषणा गरे । तर, रोचक चाहिँ के भयो भने पाँच महिना नपुग्दै भएको निर्वाचनमा रास्वपा १२ लाख मत बटुल्दै २० सिटका साथ प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो दल बन्यो ।
स्वयं रवि, उनको पार्टी सम्बद्ध नेता–कार्यकर्ता र समर्थक कसैलाई लागेको थिएन कि रास्वपा चौथो ठूलो दल बन्छ ! तर, बन्यो । अनपेक्षित निर्वाचन–नतिजा प्राप्त भएपछि रविसँगै नेता–कार्यकर्ताहरू हर्षविभोर बने । त्यही जगमा निर्वाचन नतिजाको एक महिना नबित्दै रवि देशको उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीका रूपमा सत्ताको सिँढी चढे ।
सत्ताको यात्रा सधैँ एकनास हुन्न । रविको हकमा त्यही लागू भयो । एक महिना बितेलगत्तै उनका लागि अवस्थाले कोल्टे फेर्यो, नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रविको छँदाखाँदाको उपप्रधान तथा गृह मात्रै होइन, सांसद पदसमेत गुम्यो । त्यसपछि भएको उप निर्वाचनमा रवि चितवन–२ बाटै निर्वाचित भएर आए । फेरि केही समय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पनि बने ।
रवि र रास्वपाको यही पृष्ठभूमिमा आउँदो मंसिर १६ गते ४४ पदका लागि स्थानीय तह उपनिर्वाचन हुँदैछ । अवस्था कस्तो भइदियो भनी रविले पार्टी जीवनको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारका लागि मत माग्न अवसर पाएनन् । हुन त रास्वपाले उप निर्वाचन हुने सबै ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउन नै सकेको छैन । उसले ४४ मध्ये बल्लतल्ल २७ पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ। किन सबै पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकेन भनेर अहिले पार्टीमा विवाद छ भनी नेताहरूमा मतभेद देखिएको छ ।
