भाद्र १८,२०८१ काठमाडौ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएकी छन्।काठमाडौंका नदी किनारका दुवैतर्फ थप २० मिटरको मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महानगरले जारी गरेको सूचनालाई लिएर डंगोलले मेयर बालेन शाहमाथि प्रश्न उठाएकी हुन् ।
सर्वोच्चले हालै मात्र नदी किनारको दुवैतर्फ थप २०/२० मिटरको मापदण्ड तोक्ने फैसला गरेको थियो । लगत्तै काठमाडौं महानगरले सूचना निकालेर भवन निर्माण रोकेको छ । कार्यपालिकाको मंगलबार बसेको बैठकमा वडा नम्बर २३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनले सूचना निकाल्न हतार गरेको भन्दै मेयरमाथि प्रश्न गरेका थिए । उपमेयर डंगोलले पनि मेयरमाथि प्रश्न उठाइन् । अदालतको फैसला पालना गर्नु सबैको दायित्व भएको उनले बताइन् । तर अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुने उनले बताइन् ।
त्यसैकारण अर्को (पुनरावलोकनमा जाने) कानुन बाटो राखिएको छ । बरु पुनरावलोकनमा हामी जाने हो कि भनेर छलफल गर्नुपर्थ्यो होला ।’ जनभावना विपरीत महानगर गएको भनेर बुझ्न थालेको, तर आफूहरुसँग छलफल नै नगरेकाले सूचनाको ओनरसिप लिन नसकिएको उपमेयर डंगोलले बताइन् । उपमेयरको प्रश्न सुनेपछि मेयर बालेनले केही जवाफ दिएनन्, ‘बैठक सकियो धन्यवाद’ भन्दै हिंडे ।
के थियो महानगरको सूचना ?
वातावरण संरक्षण अभियन्ताहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ३ पुस २०८० मा सार्वजनिक भएको थियो ।
जसमा काठमाडौं उपत्यकाको नदी संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमतीलगायत ठूला नदी किनारमा हाल २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्ड रहेकामा थप २० मिटर छाड्न आदेश दिइएको छ । त्यस्तै साना नदी तथा खोलामा नदी क्षेत्र नतोकिएकामा सर्वोच्चले २० मिटर छाड्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।
अदालतले वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल काठमाडौं इचंगुनारायणमा रहेको आवासमा स्थानान्तरण गर्न पनि आदेश दिएको छ । यदि उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुमबासीलाई स्थानान्तरण सहजीकरण गर्न तत्काल राहतका रूपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिइएको छ ।
