श्रावण ३१, काठमाडौं ।
संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धि विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । अब राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पछि यसले कानुनको रूप लिनेछ ।
यससँगै द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अभियोजन र पीडितलाई परिपूरणको प्रक्रियाले गति लिने नेताहरुको विश्वास छ ।
१ फागुन, २०५२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पुगेर टुंगिएको थियो ।
शान्ति सम्झौताअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन, माओवादी लडाकूहरुको व्यवस्थापन लगायतका काम भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम बाँकी नै छ । २०७१ मै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भएर आयोग पनि बनेको थियो ।
तर मानवअधिकारकाे गम्भीर उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुन नसक्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ऐनका केही दफा खारेज गर्यो । त्यसयता ऐन संशोधन हुनसकेको थिएन । पछिल्लो पटक सरकारले २५ फागुन २०७९ मा संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले अधिकांश विषयमा सहमति जुटायो ।
