काठमाडौ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन ।
विद्युत विकास विभागको ३१औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै डाँगीले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासामु विद्युत विधेयक २०८० लाई संसोधन नभई फिर्ता हुनुपर्ने र यसलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
विद्युत ऐन २०४९ लाई संसोधन गरेर विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दा उक्त ऐन नै सर्वमान्य हुने डाँगीको भनाइ छ।
त्यस्तै, विद्युत ऐन २०४९ ले दिएको स्पेयर्स पार्टमा १ प्रतिशत भन्सारको सुविधा बजेटले कटौती गर्दा गत वर्षको बाढीले क्षति पुगेका ३१ वटा जलविद्युत आयोजनाले भन्सार छुटमा सामान ल्याउन नपाएको प्रसंग निकाल्दै डाँगीले नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्रीले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
डाँगीले निजी क्षेत्रले बाढी पहिरो लगायतका काबु बाहिरका परिस्थिति सिर्जना भएकाले सबै जलविद्युत आयोजनाका लागि मागेको आरसिओडीको म्याद थप्ने माग सम्बोधन नभएकोले यसमा पनि मन्त्री खड्काले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
ऊर्जा मन्त्रालयले बनाउने विभिन्न समितिमा ३३०० मेगावाट विद्युत उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेर निजी क्षेत्रका कुरा सुन्ने वातावरण बनाउनु पर्ने पनि डाँगीले स्पष्ट पारे ।
सेयर बजारमार्फत् जलविद्युतमा लगानी गरेका ६० लाख लगानीकर्ताको हित हुनेगरी ऊर्जा क्षेत्रसम्बद्ध सबै निकायले काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
त्यस्तै, कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रका मागहरू सम्बोधन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट इमन्दार प्रयास गर्ने बताएका छन्।
