जलवायुमैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको २१औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन ।
नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको र यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी गरेको छ उनले बताए । उक्त ऐनमार्फत् नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानुनी अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको छ। यसैगरी, खाद्य सुरक्षा एवं पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीति
कार्यान्वयनमा छन् दाहालले भनेका छन ।
जनताको जीवनशैली र जनजीविकासँग जोडिएको धान बालीको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक महत्त्व रहेको छ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा मात्र नभएर धानले कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादन तथा देशको अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान गर्दछ। तथापि, आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले धान चामल आयात वर्षेनी बढ्दै गएको छ। यस परनिर्भरतालाई कम गर्न र राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन वर्तमान सरकारले रासायनिक मल र गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता, सिंचाइ सुविधा र प्रविधिको विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनजस्ता कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले आगामी आ.व २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यमा मसिना धानको प्रवर्धन तथा चैते धानको क्षेत्र विस्तारका विशेष कार्यक्रमहरू समावेश गरेको छ प्रधानमन्त्रीको शुभकामनामा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा २१औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईँ महोत्सव, २०८१ का अवसरमा नाराको सार्थक कार्यान्वयनसहित धान बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत् समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा हामी सबैको ठोस योगदान रहोस् भन्ने अपेक्षाका राखेको बताए ।
