काठमाडौं।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) महामन्त्री डा.मुकुल ढकालले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाउँदैछन् प्रतिवेदनमा रहेको प्रदेश संरचना खारेजको अन्तर्वस्तुले पार्टीभित्र मात्र नभई बाहिर पनि तरंग आउन सक्ने देखिएको छ । महामन्त्री ढकालले रास्वपा स्पष्टरुपमा संघीयताको विपक्षमा उभिनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन आज बुझाउन लागेका हुन् । ढकालले देशका ३९ जिल्लामा एक महिना समीक्षा यात्रा गरेका थिए त्यस क्रममा पार्टीका समर्थक, शुभचिन्तकदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई भेटेर सल्लाह सुझावहरू उनले संकलन गरे यिनै सुझावहरूका आधारमा महामन्त्री ढकालले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेका हुन् । जुन प्रतिवेदनमा प्रदेश खारेजमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताईएको छ ।
महामन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा आम जनताले संघीयता नरुचाएको तथा यो प्रणाली नेपालको हितमा पनि नरहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ । हामीले अब यो या त्यो केही पनि नभनीकन प्रदेश संरचना खारेजीको मुद्दा उठाउनुपर्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
रास्वपाले स्थापनादेखि संघीयतालाई लिएर केही अन्योलपूर्ण नीति अवलम्बन गरिरहेको आरोप छ । पार्टीले संघीयतालाई अस्वीकार गरेको छैन, प्रदेश सभा नचाहिने बताएको छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री रहने भनेको छ । प्रदेश सभा नरहने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री चाहिने पार्टीको सिद्धान्तलाई सच्याउनुपर्ने महामन्त्रीको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
डा. ढकालले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, जनताको माग र चाहना प्रशासन सुधार हो । प्रदेश सरकार जनताको माग र चाहना केही पनि होइन । राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापनभन्दा अर्को उपलब्धि प्रदेश सरकारबाट केही पनि भएको छैन । प्रदेश संरचनापछि प्रशासन सुधार होइन, झन् झन् अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । तसर्थ प्रदेश खारेज गरी प्रशासन सुधारको एजेन्डा उठाउनुपर्छ ।
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पनि वकालत गरेका छन् । अहिले पनि रास्वपाको माग यही नै हो तरपनि यसलाई अझै स्पष्ट रूपमा एजेन्डा बनाएर जानुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।
तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहहरू भने कायम राख्नुपर्ने राय महामन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन् । पछिल्लो समय कुनै पूर्वाधार र मापदण्डबिना अन्धाधुन्ध नगरपालिका घोषणा गर्ने कार्यबाट जनता सन्तुष्ट नरहेको उनको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । नगरपालिका घोषणाले जनतालाई सुविधा दिने भन्दा पनि करको बोझ थुपारेको उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रास्वपा महामन्त्रीको प्रतिवेदन पारित भएर पार्टीले त्यहीँ लाईन लिएमा संसदमा यो माग सशक्त बन्ने छ अहिले राप्रपाले संघियता खारेजी लाई प्रमुख एजेन्डा बनाउदै आईरहेको छ । राप्रपा सँग अहिले संघमा १४ जना मात्र सांसद छन यसमा रास्वपाका २१ थपिए यो संख्या बढेर ३५ पुग्ने छ ।
डा.ढकालले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा भने कुनै पनि टिप्पणी गरेका छैनन् । धर्मको विषयमा उनको प्रतिवेदन मौन छ भने गणतन्त्रलाई स्वीकार गरिएको छ ।
