पछिल्ला १५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिमध्ये १४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको डरलाग्दो विवरण सार्वजनिक भएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय स्थापना भएको आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १४ हजार दुई सय १३ जनाको मृत्यु भएको हो । नेपालमा साताव्यापी रूपमा मनाइँदै गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
दिवसका अवसरमा मन्त्रालयले यही डिसेम्बर १६ देखि २२ तारिखसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी आप्रवासी श्रमिक दिवस मनाइरहेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त दिवस मनाउन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा आप्रवासी श्रमिक दिवस मूल समारोह समिति नै गठन गरेर साताव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार बोर्ड स्थापनापछिको उक्त अवधिमा गम्भीर बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका मात्रै तीन हजार चार सय ४० जना श्रमिक छन् । उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको सचिव निरौलाले जानकारी दिए ।
नेपालबाट विभिन्न एक सय ११ मुलुकमा नागरिक आप्रवासीका रूपमा गएको उनले बताए । आप्रवासीमाथि हुनसक्ने विभेदलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले डिसेम्बर १८ का दिन आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागू भएको गरेको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ मा मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आप्रवासनका चुनौती र अवसरका बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीहरूको योगदानलाई मान्यता दिनका लागि विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउन आह्वान गरेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि यो दिवस सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक सामाज, आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरूका परिवार, संचार जगत लगायत विभिन्न पक्षहरूको संयुक्त पहलमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइदै आइएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वैदेशिक रोजगारीले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको नीति रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन, सीपसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता, निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम, श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत स्वदेशमा विप्रेषण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, रिटनी उद्यमशीलता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने आदि समावेश छ भएपनि सोचेजस्तो प्रगती हुन सकेको देखिदैन।
