भाद्र २३, २०८१ काठमाडौ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले नयाँ मापदण्डअनुसार खोला किनारका घर नभत्किने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै उनले मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउन सरकारले मुआब्जा दिएर मात्र भत्काउनु पर्ने बताएका हुन् ।
‘तपाईं को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चित रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले, ५० वर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन’ उनले भनेका छन्, ‘तपाइँको लागि हामी छँदैछौं । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि ।’
जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सुचना जारी गरि हाल्नेछौ त्यतिनजेल कोहि नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो भनेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले खोला किनारको मापदण्ड महानगरले नभई संघीय सरकारले नै बनाएकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् । ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै उनले भनेका छन्, ‘अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ भनेर सामाजिक संजालमा बालेन साहले लेखेका छन् । केहिदिन अघिको कार्यपालिका बैठकमा बालेनको निर्देशनमा एकलौटी रुपले सूचना जारी भएको भन्दै उपप्रमुख सुनिता डंगोल सहित कार्यपालिका सदस्यहरूले बिरोध जनाएका थिए ।
